मुंबई, ४ जानेवारी २०२४ (GPN): कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वपूर्ण मूल्यांकनात, वालचंद प्लस, (वालचंद पीपलफर्स्ट लिमिटेडचा भाग, Mumbai  ज्याचा भारतातील डेल कार्नेगी व्यवसाय देखील आहे) ही संशोधन भागीदार बीडीबी इंडियाच्या सहकार्याने, कामाच्या ठिकाणी  महिलांसाठी सुरक्षित कार्यक्षेत्राच्या निर्मितीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या गंभीर कमतरता उघड करते. नोव्हेंबर 2023 मध्ये करण्यात आलेला हा सर्वसमावेशक अभ्यास, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी परिवर्तनात्मक दृष्टिकोनाच्या तातडीच्या गरजेवर हा रिपोर्ट भर देतो.अभ्यासातून एक चिंताजनक खुलासा समोर आला आहे: असुरक्षिततेचा अनुभव घेत असलेल्या तब्बल 40% नोकरदार महिलांना POSH कायद्याने दिलेल्या संरक्षणात्मक उपायांची माहिती नाही. कर्मचार्‍यांमध्ये जागरुकतेचा अभाव, संशोधनाने अधोरेखित केल्याप्रमाणे, कायद्यातील तरतुदींवरील सुधारित शिक्षणाची अत्यावश्यकता अधोरेखित करते. धक्कादायक म्हणजे, केवळ 42% कर्मचाऱ्यांना POSH कायद्याची पूर्ण माहिती आहे.हा अहवाल संस्थांमधील प्रचलित गैरसमजांवरही प्रकाश टाकतो, जिथे कायद्याचे पालन हे महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या अस्सल वचनबद्धतेऐवजी केवळ चेकबॉक्स म्हणून पाहिले जाते. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की 53% एचआर व्यावसायिक या कायद्याबद्दल गोंधळलेले आहेत. याव्यतिरिक्त, संशोधनात असे आढळून आले की एचआर व्यवस्थापक महिलांचे कमी प्रतिनिधित्व आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनातील छळाच्या समस्या कमी करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल चिंतेत आहेत.अहवालावर भाष्य करताना, वालचंद पीपलफर्स्टच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक पल्लवी झा म्हणतात, “महिला म्हणून मला वाटते की लैंगिक असमानता दूर करण्याच्या बाबतीत भारताला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अनेक मार्गांनी, आम्ही अजूनही पितृसत्ताक समाज आहोत आणि वालचंद प्लसमध्ये आम्ही सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि संपूर्ण भारतातील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, सर्वसमावेशकता आणि आदराची संस्कृती वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे अलीकडील डेटासह समस्या समजून घेणे, जे आम्ही या शोधनिबंधाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता ही मूलभूत अपेक्षा असायला हवी पण दुर्दैवाने बर्‍याच संस्था अतिशय वरवरच्या पातळीवर वागतात. वालचंद प्लसचा विश्वास आहे की सुरक्षा उपायांचा अवलंब करून, संस्था प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कल्याण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करताना कामाच्या ठिकाणच्या गतिशीलतेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतात. संशोधनात असे दिसून आले आहे की अंतर्गत तक्रार समित्यांमध्ये (ICCs) ज्येष्ठ महिलांचे प्रतिनिधित्व नसणे यासारख्या अडथळ्यांमुळे, POSH कायद्याची अंमलबजावणी आणि पालन करताना इतर अनेक अडथळे निर्माण होतात. कायदेविषयक साक्षरतेच्या पलीकडे जाणारे, प्रक्रियात्मक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करणे आणि प्रतिबंधात्मक संस्कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रशिक्षण सत्रांची महत्त्वाची भूमिका या अभ्यासात अधोरेखित करण्यात आली आहे.वालचंद प्लस संस्थांकडून सक्रिय प्रतिसादाची विनंती करते, अभ्यासाच्या निष्कर्षांमध्ये ओळखल्या जाणार्‍या तफावत दूर करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याची वकिली करते. तसेच POSH साठी सल्लामसलत आणि प्रशिक्षणात कौशल्यासह, वालचंद प्लस कार्यशाळा, मार्गदर्शन आणि छळवणुकीबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरणाच्या महत्त्वावर भर देते. www.walchandpeoplefirst.com वर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध असलेला हा अहवाल संपूर्ण भारतातील महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, आदर आणि सर्वसमावेशकतेची संस्कृती प्रस्थापित करण्यासाठी मानसिकता आणि दृष्टीकोनात व्यापक बदल घडवून आणण्याची मागणी करत आहे.