मुंबई, प्रतिनिधी (GPN): राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.२८) रोजी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला.

वंचित-दुर्बल घटकांना न्याय देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण निर्णय आणि घोषणा त्यांनी केल्या आहेत.

अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायमच दुर्बल वंचित समुहांच्या सोबत उभा राहिला आहे. तीच भूमिका घेऊन अर्थमंत्री या नात्यानं अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे.

येत्या काळात राज्यातल्या वंचित आणि दुर्बल घटकांना सरकारच्या या निर्णयांचा निश्चित फायदा होईल.

राज्याचा अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी ‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय अर्थसंकल्पातून मांडला.

त्यातून दुर्बल अशा निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिक, तृतीयपंथी समूहाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून दरमहा मिळणारं अर्थसहाय्य एक हजारावरुन दीड हजार रुपये करण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी जाहीर केला. तसेच पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अधिक वेगाने कार्यान्वित केली जाईल.

त्यासोबत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार असल्याचा निर्णय

अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे.

धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना लागू करण्यात आल्यात. ज्याचा फायदा या लाभार्थ्यांना होणार आहे.

– दिव्यांगांसाठी घरकूल योजना
दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी, तसेच त्यांना धीर देण्याकरता ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ जाहीर करण्यात आली.

त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला. त्यासोबतच दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रिक वाहनाचे वाटपही पुढच्या काळात केले जाईल. ज्या माध्यमातून त्यांना रोजगाराभिमुख प्रवास करणे शक्य होईल.

– तृतीयपंथीयांसाठी नवे धोरण
तृतीयपंथी समुहाकडे कायम दुय्यम नजरेने बघितले जाते.

आज एकविसाव्या शतकात वावरत असताना ही विषमतेची सगळी जळमटे बाजूला सारून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. या हेतूनेच अजित पवार यांनी तृतीयपंथी धोरण-२०२४ जाहीर केले. तसेच या समूहाला भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याने

तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल.