MUMBAI (GPN):

एक्स्पिरिअन इंडियाच्या बजेटपूर्व अपेक्षा खालील प्रमाणे आहेत:-

• एसएमईंना अर्थसहाय्याच्या उपाययोजनांचा वेग वाढावा आणि त्या यशस्वी व्हाव्या:– एमएसएमईंना चांगली क्रेडिट लाइन आणि क्रेडिट पार्श्वभूमी तयार करण्यास मदत करणे, ही काळाची गरज आहे. चांगल्या क्रेडिट लाइनमुळे त्यांना जलद व सुलभ सिक्युअर्ड कर्ज प्राप्त करण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे या संदर्भात जोखीम उचलणाऱ्या बँकांसारख्या कर्जदेत्यांना यामुळे खात्री मिळते. या उद्देशासाठी, क्रेडिट ब्युरोला युटिलिटी बिल डेटा, कॅश फ्लो आणि इनव्हॉइस डेटा, आयकर डेटा आणि जीएसटीचा अॅक्सेस देणे आणि पर्यायी डेटा समाविष्ट करण्यासाठी ब्यूरो डेटाची व्याप्ती वाढवणे ही एमएसएमईंना क्रेडिट अॅक्सेस वाढवण्यासाठी प्रभावी पावले असतील.  क्रेडिट ब्युरोना सर्व व्यावसायिक अहवाल देण्यासाठी परमनंट अकाउंट नंबर (PAN) अनिवार्य करणे हे क्रेडिट पार्श्वभूमी तयार करण्यात मदत करणारे एक आवश्यक पाऊल आहे, जे सरकार अमलात आणण्याचा विचार करू शकते.

• ज्यांच्याकडे आरोग्य विमा नाही अशांसाठी कोव्हिड उपचारांच्या खर्चाचा वजावटीमध्ये समावेश  करण्यास  परवानगी देणे :- एक्स्पिरिअन इंडियाचे व्यवस्थापकीय  संचालक नीरज धवन ह्यांच्या मते ज्या व्यक्तींनी कोव्हिड-१९ च्या उपचारांसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च केला आहे, त्यांना सरकारने करसवलत देणे अपेक्षित आहे. ज्यांच्याकडे आरोग्य विमा नाही त्यांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या खर्चांसाठी कर सवलत उपलब्ध करून देण्यात यावी. कोव्हिड-१९ मुळे या व्यक्तींना प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे.

• पगारदार करदात्यांसाठी इष्टतम कर टप्पे निश्चित करणे:- आगामी बजेटकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा खूप आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत गृह कर्जाच्या मुद्दल रकमेच्या परतफेडीवरील वार्षिक कर वजावटीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करावा अशा प्रकारची चर्चा होत आहे. ही मर्यादा सध्याच्या रु.२ लाखांवरून वाढवून रु.५ लाखांपर्यंत वाढविल्यास पगारदार करदात्यांना मोठा लाभ होईल आणि त्याचवेळी घरखरेदीची मागणी वाढल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिलेल. त्याचप्रमाणे इतर वजावटींमध्ये वाढ करण्यासह कराच्या टप्प्यांमध्ये अॅडजस्ट केल्याने पगारदार व्यक्तींना मदत होईल, विशेषतः वार्षिक रु.५० लाखांच्या आत असलेल्या टप्प्यामध्ये असलेल्यांना अधिक पैसा हाताशी राहिल्याने मदत होईल.
• डिजिटल कौशल्य व तंत्रज्ञान इन्क्युबेशनसाठी उपाययोजना:- अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि अधिकृतता आणण्यासाठी डिजिटल पेमेंट क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. या क्षेत्राताल अजून चालना देण्यासाठी नवीन व्यवसाय उपयोजनाना सहकार्य करून भारतातील संशोधन आणि विकास आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांच्या अपग्रेडेशनसाठी सरकार व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आणि खासगी इक्विटी कंपन्यांना आणि इतर गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार करू शकते.
• आवश्यकतेपेक्षा कमी कर्ज मिळणाऱ्यांना सेवा देऊ करणाऱ्या फिनटेक्सना चालना व प्रोत्साहन देण्याच्या उपाययोजना:- कारखान्यांमधील कामगार, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या व्यक्ती सामान्य रोजगार सेगमेंटअंतर्गत येत नाहीत. पण त्यांनाही कर्जाची आवश्यकता असते. या आवश्यकतेपेक्षा कमी आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्यांना काही फिनटेकडून देण्यात येणाऱ्या अनसिक्युअर्ड (तारण न ठेवता देण्यात येणाऱ्या) कर्जांचा अॅक्सेस दिल्याने समाजाच्या आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी साखळी परिणाम साध्य होण्यास मदत करेल. या आर्थिक स्तरातील व्यक्तींना कर्ज देणाऱ्या आणि आर्थिक जोखमीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून अधिकाधिक फिनटेक या विभागाला सेवा देतील.